धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट हुआ पेश।
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उत्तराखंड:- वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज बुधवार को धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया।
चलिए जानते हैं किस मद में कितने बजट का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का प्रावधान।
अटल आयुष्मान के लिए रु 400 करोड़ का प्रावधान।
मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
उद्यान विभाग में 815.66 करोड़ का प्रावधान
पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ का प्रावधान
उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़।
पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़।
उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़।
पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़।
टिहरी झील के विकास के निर्माण के लिए 15 करोड़।
चारधाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण व विकास के लिए 10 करोड़।
पर्यटन विभाग के अंतर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय के लिए 50 करोड़।
उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़ का प्रावधान
वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान।
विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़।
शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में 10459.55 करोड़ का प्रावधान।
उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़।
राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पीएम श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2850.24 करोड़ का प्रावधान
निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
नंदा गौरा योजना हेतु के लिए 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26.72 करोड़।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़।
कृषि विभाग के लिए 1294.15 करोड़ का प्रावधान
मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान।
स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विकेन्द्रीकृत विकास
जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।
स्थानीय निकायों के समनुदेशन के लिए 3343 करोड़ का प्रावधान है।
लोक निर्माण विभाग के लिए 2791.83 करोड़ का प्रावधान
रख-रखाव के लिए अनुरक्षण मद में 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नव-निर्माण करने के लिए वृहद्ध निर्माण मद में 1318.30 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा विभाग के लिए 1251.33 करोड़ का प्रावधान
लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई विभाग के के लिए 1443:42 करोड़ का प्रावधान
देहरादून पेयजल के लिए सांग डैम के अंतर्गत 110 करोड़।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अंतर्गत राहत कार्य के लिए 1000 करोड़।
जी-20 समिट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान ।
एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया गया। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
पोषण शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है।
